कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly Election Result 2023) से पहले राज्य में सत्ताधारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की बीजेपी (BJP) ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को बीजेपी ने ओबीसी (OBC) मुस्लिम समाज को मिलने वाले 4% आरक्षण पर फैसला लेते हुए उसे खत्म कर दिया है, यह आरक्षण ओबीसी मुस्लिम को शिक्षा और नौकरी में दी जाती थी, जिसे अब बीजेपी सरकार ने खत्म (Karnataka BJP Government Ended Muslim Reservation Quota) कर दिया है। अब इस 4% आरक्षण को वोक्कालिगा और लिंयागत समुदायों को दिया जाएगा।
Karnataka BJP Government Ended Muslim Reservation Quota :
कर्नाटक की भाजपा सरकार ने शुक्रवार (24 मार्च 2023) को हुई एक कैबिनेट बैठक में आरक्षण कोटा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर दिया। लेकिन आरक्षण में बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार ने मुस्लिमों के 4 प्रतिशत के आरक्षित कोटे को खत्म कर दिया | बैठक के बाद सीएम बोम्मई ने कहा कि मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए दी गई 10 प्रतिशत के आरक्षण श्रेणी में लाया जाएगा। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए EWS कोटा दिया गया है। इसमें जैन, सिख आदि भी शामिल हैं।
इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में भी बदलाव किया गया है। अनुसूचित जाति को दी जाने वाली आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में रिजर्वेशन प्रतिशत 50 तय किया था, लेकिन इन बदलावों के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 56% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तय लिमिट के मुताबिक, रिजर्वेशन पर्सेंटेज को 50% से नीचे रखने की अपील पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
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